ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮ.ਪੀਜ਼, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਚ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰੋਕੇ ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਂਈਂ ਆਗੂ ਸਫ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬਲਾਕਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੱਭ ਥਾਂਈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਪਟਿਆਲਾ (ਪੂਡਾ ਗ੍ਰਾਊਂਡ) ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਦਫਾ144 ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੌਂਟੇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਦਲ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ(ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂ) ਵਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਧਰਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕਰਜੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣ। ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ,ਡੀ ਟੀ ਐਫ, ਟੀ ਐਸ ਯੂ ਭੰਗਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜੱਥਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman
