ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਟੈਕਸ) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਈਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 700 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਿੱਟੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਐਮਈਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (ਐੱਮ. ਟੀ.) ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 13.1 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ (2023-24) ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 1107 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ।
