ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ

March 08 2021

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 4300 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਿਆ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਕਿਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ।

 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live