ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ, ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਲੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ/ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੌਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਕਿਊਂ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਊਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।
ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਊਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਮਿਲਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਮਿਲਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
