ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਨੂੰ ਹੀ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 472 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 51 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਮ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ‘ਤਰਸ’ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ’ਚ ਦਰਦ
ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਤੀਆ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਲਵਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਕਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।
ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਾਇਕਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭੁੱਲਰ, ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ’ਚ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਮਤੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀਮਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਡਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਹਰਪਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਚਾਲ’
ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਆਈਐਸਸੀਸੀ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਰੋਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਦ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਸਸਤੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿੱਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਲਬ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦਖ਼ਲ’ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ’ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
