ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 650 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ-ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਰਹੇ। ਘੱਟ ਦਾ ਭਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਚ, ਗੁਲੂਕੋਜ਼, ਬੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
