ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਫਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਮਘਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ, ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੋਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੱਕਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ, ਮੇਜਰ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: .Punjabi Tribune
