ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ

January 22 2021

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 147 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਲਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ।

ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟਰ (ਬਾਹਰੀ) ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉਪਰ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਉਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 143 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੜਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune