ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਚ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਐਫਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
