ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂਹੀ ਜਮੀਨ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 36 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 40 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 19 ਬਲਾਕ ਹਨ, ਪਰ 11 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 8 ਬਲਾਕ ਨਾਂਅ ਰਤਿਆ, ਸੀਵਨ, ਗ੍ਰਹਿਲਾ, ਪੀਪਲੀ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਇਸਮਾਇਲਾਬਾਦ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡੁੰਘਾਈ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ 35 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕਰਨਾ ਛੱਡਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਅਰਹਰ, ਗਵਾਰ, ਕਪਾਅ, ਬਾਜਰਾ, ਤਿੱਲ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਨਾਉਣ। ਹਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੰਤਰਾਂਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਟਪਕਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਖਵਾਰ ਕੇਸ਼ਾਓ ਤੇ ਰੇਣੁਕਾ ਬੰਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੌਜਨਾਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1200 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਫਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਹਤਹ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਕ ਵਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਣ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੂਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਅਤੇ 4.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਰੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ, 2020 ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਸਮੇਂ 5 ਹਫਤੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜਾਰ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਛੋਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਣਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾ ਨੂੰ ਧੋਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜਰੂਰ ਕਰਣ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਮਸ ਪੰਜਾਬੀ
