ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 2021’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://revenue.punjab.gov.in/ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
