ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ, 5.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2288.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਾ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦਾ ਹੈ.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਟਕਚਰਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ. ਜੇ ਦਾਅਵਾ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ?
- ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝਾੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ।
- ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿਵਾਦ।
- ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਐਨਈਐਫਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ।
- ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 1894.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran
