ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਦ ਵਰਤਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਾਸ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ 250 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ (550 ਬੋਰੀ) ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 30 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
