ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪ ਵਧਾਵਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਗਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। WTO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 227 ਡਾਲਰ (15,674 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 60,586 ਡਾਲਰ (42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 267 ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
