ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅੱਤਿਆ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੂਰੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।
ਧੂਰੀ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 7 ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹੁਣ 15-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਅੱਧ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
