ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ, ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ, (PIB Fact Check) ਨੇ ਅੱਧ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਆਈਬੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ, ਕਿ ‘ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ’। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਬੇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਵੇ ਨੂੰ ਫੇਕ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਾਅਲੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran
