ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸੀਫੇਟ, ਕਲੋਰੋਪਾਇਰੀਫਾਸ, ਥਿਇਆਥਿਮੌਕਸਮ, ਕਾਰਬੈਂਡਾਜਿਮ, ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਜੋਲ, ਬੁਪਰੋਫੇਜਿਨ, ਪ੍ਰੋਫੀਨੋਫੋਸ, ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜੋਲ, ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਥਾਇਓਲੇਨ, ਅਤੇ ਮੀਥਾਮੀਡੋਫੋਸ ਵਰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਕਸੀਅਮ ਰੈਜੀਡਿਊਲ ਲੈਵਲ (ਐਮ.ਆਰ.ਐਲ.) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: krishi jagran
