ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 77,198 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਯੋਤੀ, ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 1017 ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ 93.71 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 53,916.45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਇਕਨਾਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਰਲ ਵੁਮੈਨ ਲੇਬਰਰਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 90.46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 36.87 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 51.34 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 91.84 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਫਸਟ ਏਡ ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Jagbani
