ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਟਵੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਰਾਈਸ ਬਾਇਓ ਪਾਰਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ