ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ-ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2016 ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 200 ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਮੀਟਰ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਝ ਲਈ 100 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗਾਂ ਲਈ 50 ਲੀਟਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਝ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 100 ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਗਾਂ ਲਈ 50 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live
