ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸੈਕਟਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 54,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ 9,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੂਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਪੀਡੀਡੀ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਲਐਮ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇ (ਐਲਸੀ-ਅਤੇ-ਆਈਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਏ.ਐਚ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਡੀਡੀ) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8900 ਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਐਲਐਲਪੀਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਐਨਪੀਡੀਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀ (ਜੀਆਈਸੀਏ) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ 4500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran
