ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਡੇਅਰੀ ਉਦਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (Dairy Entrepreneur Development Scheme) ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਚਾਲਕਾ ਲਈ ਵੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਾਰਡ NABARD ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 33.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਕ ਐਂਡਡ ਸਬਸਿਡੀ ( Back Ended Subsidy) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚ ਆਵੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran
