ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ: ਕਿਸਾਨੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ

September 08 2020

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਲੋਟੂ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਫਾ 144 ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

 

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune