ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੇਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਇੱਕੋ ਮੰਡੀ ’ਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
