ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਜੇ ਜਵੰਧਿਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਵੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਐਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਏਐਮਪੀਐਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪੇਚਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਵਿਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
