ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: abplive
