ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀਆਈ) ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲਗਪਗ 580 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕੇਸਮੈਨ
