सरकार राज्य सहकारी रजिस्ट्रार और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के 1,851 कार्यालयों का 225.09 करोड़ रुपये से कम्प्यूटरीकरण करेगी। सरकार ने रविवार को यह घोषणा की। सरकार देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को कम्प्यूटरीकृत कर रही है। सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “देश के सभी पीएसीएस की कम्प्यूटरीकरण योजना की तर्ज पर एक राष्ट्रीय एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से 13 राज्यों के एआरडीबी की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक योजना को मंजूरी दी गई है।”
इसमें कहा गया कि सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का भी निर्णय लिया है। बयान के अनुसार, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की स्थापना की जाएगी। इस योजना पर कुल अनुमानित व्यय 225.09 करोड़ रुपये होगा। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के कार्यान्वयन से न केवल लोग राज्यों के सहकारी विभागों और एआरडीबी के कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का तेजी से लाभ ले सकेंगे, बल्कि इन कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता और एकरूपता भी आएगी।
