केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय योजना है जिसे फरवरी 2019 में देश के किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। एक किसान-केंद्रित डिजिटल अवसंरचना ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिचौलियों की भागीदारी के बिना देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2.80 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का वितरण किया है।
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स्रोत: कृषक जगत
