सहकारिता मंत्रालय ने किसानों की तरक्की के लिए नई पहल की है। इसके तहत एक्सपोर्ट में मिलने वाले फायदे में से 50 फीसदी फायदा किसानों के साथ साझा किया जाएगा। यह होगा नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को अबतक 7,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले है। शाह ने एनसीईएल का ‘लोगो’ और वेबसाइट जारी करते हुए कहा कि एनसीईएल 15,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पर बातचीत कर रही है।
एनसीईएल को इस साल 25 जनवरी को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। उन्होंने कहा कि एनसीईएल सहकारी समितियों को वैश्विक निर्यात बाजार का दोहन करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों का उत्पादन करने में मदद करेगी। देश में करीब 8 लाख सहकारी समितियां हैं, जिसके 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं।
शाह ने कहा, वर्तमान में एनसीईएल एक अस्थायी कार्यालय से काम कर रही है. हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे है। अबतक हमें (एनसीईएल) 7,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं और 15,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर पर बातचीत जारी है।
किसानों को मुनाफे में 50 फीसदी मिलेगी हिस्सेदारी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एनसीईएल सहकारी समितियों के सदस्य किसानों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि एनसीईएल को निर्यात से मिलने वाले कुल लाभ में से आधा यानी करीब 50% सीधे सदस्य किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मुनाफा एमएसपी के इतर होगा. उन्होंने कहा, चाहे गेहूं हो, चीनी हो या दुग्ध उत्पाद, किसानों को फिलहाल कुछ नहीं मिलता। एनसीईएल कम से कम 50% मुनाफा किसानों के साथ साझा करेगी।
