किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने पौध रोपण तथा पर्यावरण में सुधार के लिए कृषि विभाग केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत सब मिशन ऑन एग्रो फारेस्ट्री योजना वर्ष 2016-17 से चला रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष 2021-22 में म.प्र. में 2714 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने का लक्ष्य है इसके लिए कुल 75 लाख 99 हजार से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। यह योजना राज्य के सभी 52 जिलों में संचालित की जा रही है। इसमें 5 लाख 42 हजार से अधिक पौधरोपण किया जाएगा। योजना में कुल 80 लाख 49 हजार रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की गई है।
अनुदान एवं घटक
इस योजना के तहत छोटी-बड़ी एवं हाईटेक नर्सरी निर्माण, मेड़ों और बाऊंड्रीवाल पर वृक्षारोपण, 100 से 500 हेक्टेयर तक कम घनत्व में वृक्षारोपण तथा 1000 से 1500 हेक्टेयर तक उच्च घनत्व में वृक्षारोपण किया जा सकता है। योजना में क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण का घटक भी उपलब्ध है इसके तहत राज्य कुल आवंटित राशि का 5 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक योजना में छोटी-बड़ी एवं हाईटेक नर्सरी के लिए सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत तथा किसानों और निजी एजेंसियों को 50 प्रतिशत तक अनुदान सहायता दी जाती है। इसी प्रकार योजना में वृक्षारोपण के लिए 4 वर्षों में 40:20:20:20 के अनुपात में सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत तथा निजी एजेंसी एवं किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। जानकारी के मुताबिक पौधरोपण के लिए सभी प्रकार के पौधों की कीमत 70 रुपये प्रति नग रखी गई है इसमें कीमत का 50 प्रतिशत अर्थात् 35 रुपये प्रति पौधा अनुदान दिया जाएगा।
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स्रोत: Krishak Jagat
