मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कृषि मंत्रालय देशभर में 14 करोड़ मार्जिनल किसानों के नामांकन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत डिजिटल कियोस्क या कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के साथ करार किया है.
बनाए गए 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर- नामांकन में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पूरे देश में 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं. जिन किसानों ने अभी तक नामांकन नहीं कराया है, वे नजदीकी सेंटर जाकर नाम जुड़वा सकते हैं.
अब तक केवल 7.87 करोड़ किसानों का नामांकन- सरकार का लक्ष्य इस योजना से 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है. अब तक इस योजना के तहत केवल 7.87 करोड़ किसानों का ही नामांकन हुआ है. अगर किसी किसान ने अब तक प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत नामांकन नहीं किया है तो जल्द से जल्द सीएससी पर जाएं और अपना नाम दर्ज कराएं. जिन किसानों का नामांकन पहले से हो चुका है, लेकिन वह किसी तरह का बदलाव चाहता है तो वह भी सर्विस सेंटर जा सकता है.
किसानों को सालाना मिलते हैं 6 हजार रुपये- मोदी सरकार योजना के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता देती है. अब तक करीब 34,000 करोड़ की रकम स्कीम के तहत किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है. 15 नवंबर तक 7 करोड़ 87 लाख किसानों को फायदा मिल चुका है.
किसान खुद भी कर सकते हैं नामांकन- इससे पहले, सरकार ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जोड़ने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान भाई अपना आधार, मोबाइल और बैंक खाता नंबर दर्ज करके इसके स्टे्टस की जानकारी ले सकता है.
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स्रोत: न्यूज़ 18 हिंदी