राज्य सरकार प्रदेश के सौ फीसद किसानों का फसल बीमा 31 अगस्त तक कराएगी। फसल बीमा वे किसान भी करा सकेंगे, जो पुराना कर्ज नहीं चुका सकें हैं। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही। वे रविवार को सोशल प्लेटफार्म पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि पिछले साल की फसल बीमा राशि (4614 करोड़) का भुगतान किसानों को छह सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे।
पटेल ने कांग्रेस सरकार में हुई कर्जमाफी की जांच कराने के लिए भी कहा। इसमें छिंदवाड़ा और झाबुआ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि वहां विधानसभा उप चुनाव की वजह से तत्कालीन सरकार ने ज्यादा वादे किए थे।
सरकार का अनुमान है कि खेतों में बाढ़ का पानी भरने और फसल में कीड़े लगने से सोयाबीन की 60 से 70 फीसद फसल खराब हुई है।
उन्होंने कहा कि यह फसल बीमा योजना के दायरे में आएगी। पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीमा कराने के लिए 17 अगस्त तक का समय दिया था। हमने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात करके 31 अगस्त तक समयसीमा बढ़वाई है, जो अब आगे नहीं बढ़ेगी।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे सोमवार को आवश्यक रूप से बीमा करा लें। उन्होंने कहा कि डिफाल्टर किसान भी बीमा करा सकते हैं। ये वह किसान हैं, जो पूर्व सरकार की अनदेखी की वजह और फसल खराब होने के कारण डिफाल्टर हुए हैं।
पटवारी तैयार करेंगे सर्वे
मंत्री पटेल ने कहा कि बाढ़ से खराब हुई फसल की सर्वे पटवारी करेंगे। उन्हें वीडियो बनाने को भी कहा जाएगा और सर्वे रिपोर्ट तैयार करते हुए उन्हें पांच लोगों की उपस्थिति भी बतानी होगी। यानी पंचों की निगरानी में सर्वे होगा, ताकि किसी किसान को मुआवजा देने में अन्याय न हो जाए।
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स्रोत: Nai Dunia
