केन्द्र की भाजपा सरकार को तीनों कृषि सुधार बिल वापस लेने ही होंगे। साथ ही सरकार को किसानों से माफी भी मांगनी होगी। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर 6 फरवरी को देश के हर जिले में चक्काजाम करेंगे। किसानों का आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते हैं। यह बात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की किसान महापंचायत में किसान नेताओं व विभिन्न् राजनीतिक दलों के वक्ताओं ने कही। किसान महापंचायत का आयोजन फूलबाग पर किया गया।
फूलबाग पर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 34 दिनों से धरना दे रही है। इसी क्रम में 3 फरवरी को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। जिसमें अंचल के किसान नेताओं सहित कांग्रेस, माकपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी शिरकत की। किसान नेताओं का कहना था कि जब तक सरकार कृषि बिल वापस नहीं लेती है तब तक दिल्ली से लेकर ग्वालियर व पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार कानून वापस लेगी। सरकार कानून को वापस लेने की जगह किसानों पर अत्याचार व लाठी चार्ज कर रही है। आंदोलन में हताहत हुए किसानों को मुआवजा भी सरकार नहीं दे रही है।
400 लोगों के लिए मिली थी मंजूरी: किसान महापंचायत के लिए पहले तो प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में प्रशासन ने पंचायत के लिए अनुमति दी। लेकिन साथ ही शर्त भी रख दी कि आयोजन में 4 सौ से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। हालांकि महापंचायत में भी करीब 4 सौ लोग ही शामिल हुए।
भारी संख्या में पुलिस बल भी था तैनात: महापंचायत को देखते हुए प्रशासन को आशंका थी कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए फूलबाग में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। हालांकि पूरा आयोजन शांति से हुआ।
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स्रोत: Nai Dunia
