हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को 4 हजार रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। इसके लिए किसानों को अपने खेतों में तिलहनी फसलों की बिजाई करनी होगी। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि, किसान धान या बाजरे की बजाय दलहनी (मूंग, अरहर) व तिलहनी (अरंड, मूंगफली) की फसलों की खेती करें। क्योंकि, सरकार खरीफ-2021 के दौरान दलहनी व तिलहनी फसलों को बढ़ावा दे रही है, ताकि किसानों की भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ-साथ राज्य में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
हरियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा बताया गया कि, सरकार का लक्ष्य है कि 70 हजार एकड़ क्षेत्र में बाजरा की बजाय दलहनी फसलें तथा 30 हजार एकड़ क्षेत्र में बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई की जाए। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, इसके लिए ही किसानों को 4 हजार रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पिछले दिनों कृषि विशेषज्ञों ने यह बात कही थी कि, दलहनी फसलें लगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने से प्रदेश में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चितता होगी।
सरकार ने इसके लिए उक्त फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया था। जिस पर किसानों द्वारा 31 जुलाई 2021 तक पंजीकरण करवाया जा सकता है।
असंगठित कर्मकारों को 5-5 हजार मदद
वहीं, सरकार कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित हुए असंगठित कर्मकारों को भी मदद दे रही है। उन्हें 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यदि आप भी ऐसी श्रेणियों में आते हैं तो जल्द ही असंगठित श्रमिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। एक अन्य खबर यह है कि, सरकार के वन-टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। इस पोर्टल पर जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वे अपना पंजीकरण 30 जून 2021 तक करवा सकते हैं।
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स्रोत: One India
