नील गाय, जंगली सुअर और बंदरों के कारण फसलों का नुकसान सहने वाले किसानों के लिए राहतभरी खबर है, कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही मध्य प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना’ लागू की जाएगी, जिसमें उद्यानिकी विभाग खेतों में चेन फेंसिंग के लिए अनुदान देगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यह योजना सबसे पहले उद्यानिकी विभाग में लागू की जाएगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश में हजारों किसान नीलगाय, जंगली सुअर और बंदरों से परेशान हैं। ये जानवर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस मामले में किसान कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। इसके लिए अब मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना बनाई गई है। प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह के अनुसार मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के तहत आवारा जानवरों से फसल को बचाने के लिए खेत पर चेन फेंसिंग के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद यह योजना लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ सबसे पहले उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा। किसानों को चेन फेंसिंग योजना का लाभ देने के लिए उद्यानिकी विभाग ने अनुदान की चार श्रेणियों का प्रस्ताव रखा है। जिसमें 1-2 हेक्टेयर पर 70%, 2-3 हेक्टेयर पर 60 %,3-5 हेक्टेयर पर 50 % और 5 हेक्टेयर से अधिक पर किसानों को 40 % सब्सिडी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राज्य के मालवा-निमाड़, बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से सम्बद्ध छतरपुर,पन्ना,नीमच,रतलाम,रायसेन,विदिशा,नरसिंहपुर,छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में यह जंगली जानवर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते है। इन्हें रोकने के लिए किसान मेड़ पर साड़ी बांधने,पटाखे फोड़ने,लाऊड स्पीकर बजाने और आवाज वाले पंखे चलाने जैसे कई जतन करते हैं, फिर भी फसलों को नुकसान हो ही जाता है।
धार जिले के किसान ने प्रधानमंत्री को बताई थी पीड़ा- यहां इस बात का उल्लेख प्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से 25 दिसंबर 2020 को की गई चर्चा में धार जिले के ग्राम चिकलिया के किसान श्री मनोज पाटीदार ने नए कृषि कानून से होने वाले लाभ एवं 5 बार किसान सम्मान निधि की राशि मिलने की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया था कि उनके खेतों में जंगली जानवर नीलगाय द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात सत्य है। किसानों की फसलों को जंगली जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था। तब भी मेरे सामने समस्या आती थी। तभी से मध्यप्रदेश का उद्यानिकी विभाग इस समस्या के समाधान के लिए मंथन कर रहा था।
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स्रोत: Krishak Jagat
