किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए हर कृषि विपणन सीजनसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी किए जाते हैं। इस बार खरीफ फसलों के लिए भी केंद्र सरकार ने एमएसपी जारी की है, जिस पर फसलों की खरीद के लिए राज्य सरकारों रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए हैं, हालांकि कई बार बाजार का भाव भी सरकार की एसएसपी रेट के काफी अलग होता है।
भावांतर भरपाई योजना: हरियाणा में चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, नूंह और हिसार के किसान मुख्य फसल के तौर पर बाजरा की खेती करते हैं, लेकिन कई बार बाजार में न्यूनतम समर्थम मूल्य और बाजार में उपज के दाम का अंतर किसानों को मुसीबत में डाल देता है। ऐसे में किसानों को बाजार दाम के हिसाब से बाजरा बेचना पड़ जाता है। इस समस्या का समाधान निकालते हुए अब हरियाणा की राज्य सरकार ने भावांतर भरपाई योजना को फिर से लागू कर दिया है। इस योजना के तहत जिन किसानों का बाजरा एमएसपी से कम कीमतों पर बिकेगा, उन किसानों को सरकार की तरफ से 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी।
