केंद्र सरकार द्वारा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के बिक्री और उपयोग पर बैन लगाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है. स्टालिन सरकार ने केंद्र के निर्णय पर अमल करते हुए तमिलनाडु में भी हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. खास बात यह है कि तमिलनाडु सरकार ने हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग से मनुष्य और जानवर के स्वास्थ्य संबंधी खतरों और जोखिमों को देखते हुए यह फैसला लिया है. दरअसल, हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट का सबसे अधिक उपयोग सोयाबीन, फील्ड कॉर्न, चारागाह और घास में किया जाता है. नए नियमों के तहत ग्लाइफोसेट का उपयोग अब भारत में प्रतिबंधित हो गया है. इसका उपयोग कीट नियंत्रण ऑपरेटरों (पीसीओ) के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है.
वहीं, तमिलनाडु के कृषि निदेशक ने प्रदेश के सभी जिलों के संयुक्त निदेशकों को ग्लाइफोसेट थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को तुरंत बिक्री रोकने के लिए आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कृषि निदेशक ने गोदाम और दुकान में स्टॉक किए गए ग्लाइफोसेट का सही आकलन करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि स्टॉक का आकलन करने के बाद, बिक्री रोकने के लिए एक निर्देश जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्देश में ये भी जानकारी दी जाएगी कि ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव केवल कीट नियंत्रण ऑपरेटरों को ही बेचे जाने चाहिए. साथ ही बिल और बिक्री रिपोर्ट संबंधित हर जानकारी सहायक निदेशक के सामने हर महीने पेश करनी होगी.
चाय बागानों की सेवा के लिए वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है
दरअसल, ग्लाइफोसेट का उपयोग चाय बागानों में भी लगभग चार दशकों से खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता रहा है. यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया (यूपीएएसआई) ने हाल ही में कहा था कि बागान क्षेत्र को नए ग्लाइफोसेट के उपयोग और मानदंडों से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे चाय उत्पादकों की लागत बढ़ जाएगी. वहीं, यूपीएएसआई ने पहले कृषि मंत्रालय को सूचित किया था कि पीसीओ ज्यादातर शहरों में उपलब्ध हैं. इसने यह भी कहा कि भारत में लाइसेंस प्राप्त पीसीओ की वर्तमान कुल संख्या देश में 5.66 लाख हेक्टेयर में फैले चाय बागानों की सेवा के लिए वास्तविक आवश्यकता से बहुत कम है.
पीसीओ को छोड़कर ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेगा
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स्रोत: Abplive
