दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। इन निर्णयों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के किसानों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की कृषि विकास नीतियों और प्रदेश के किसानों की मेहनत के बल पर बंपर फसल आ रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकते हैं।
निर्यातकों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी, तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। यही नहीं निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना निर्यात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन निर्णयों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के किसानों को फायदा होगा।
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स्रोत: Krishak Jagat
