प्याज के दाम में लगातार वृध्दि को देखते हुए केंद्र सरकार ने कीमतो पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया हैं। सरकार ने रविवार को प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम 800 डॉलर यानि करीब 67 हजार रूपये प्रति टन का भाव (एमईपी) फिक्स कर दिया हैं। सरकार बफर के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। सरकार का यह साल फैसला आखिरी यानी 31 दिसंबर तक लागू रहेगा।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह एमईपी फिक्स किया गया है, क्योंकि प्याज के निर्यात की मात्रा पर अंकुश लगाने से भंडारित रबी 2023 प्याज की मात्रा में कमी आ रही है।
बफर के लिए खरीदी जायेगी 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज
प्याज निर्यात पर एमईपी लगाने के फैसले के साथ, सरकार ने बफर के लिए अतिरिक्त 2 लाख टन प्याज की खरीद की भी घोषणा की है, जो पहले से खरीदे गए 5 लाख टन से अलावा होगी।
सरकार 25 रूपये/किलो की दर से बेच रही प्याज
देश भर के प्रमुख खपत केंद्रों में अगस्त के दूसरे सप्ताह से बफर से प्याज का निरंतर निपटान किया गया है तथा एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा संचालित मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति भी की गई है।
बफर से 1 लाख से अधिक प्याज का निपटान
अब तक बफर से लगभग 1.70 लाख मीट्रिक टन प्याज का निपटान किया जा चुका है। उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को नियंत्रित करने तथा प्याज किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बफर से प्याज की निरंतर खरीद की जाती है और निपटान किया जाता है।
