बिहार सरकार अब किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज का एक प्रतिशत अनुदान देने जा रही है। इसे लेकर कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत की उपस्थिति में शुक्रवार को कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष और नाबार्ड के उपमहाप्रबंधक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कृषि भवन में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि एवं उससे संबद्ध विषयों की उपसमिति की बैठक में इस दौरान कृषि विभाग की ओर से 10 करोड़ रुपए भी सौंपे गए।
3 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा ऋण
इस समझौते के बाद अब बिहार के किसानों को तीन लाख तक के फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, अल्पावधि कृषि ऋण पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान मिलेगा। बता दें कि किसानों को अभी तक यह ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। अब एक प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलने पर किसानों को यह ऋण मात्र 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिल सकेगा। इस मौक़े पर कृषि मंत्री ने कहा कि अभी तक की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कृषि ऋण सभी योग्य किसानों को मिलना चाहिए। बैंक बिना कारण बताये आवेदन अस्वीकृत कर देते हैं। कृषि ऋण फ़ार्म का सरलीकरण हो और आवेदन भरने में किसानों की बैंक मदद करें। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में अलग से काउंटर की व्यवस्था हो।
सभी किसानों को दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य कम नहीं किया जाएगा। पहले यह लक्ष्य 10 लाख से अधिक था। वर्ष 2021-22 में घटकर 8,75,000, वर्ष 2022-23 में 3,75,000 हो गया। कृषि विभाग की आपत्ति के बाद वर्तमान वर्ष में यह 6,15,498 रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लक्ष्य रखा गया है।
इसके लिए कृषि विभाग प्रत्येक बैंक की शाखा की संख्या के अनुसार किसान सलाहकार/ कृषि समन्वयक को 20 किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नए आवेदन सृजित करने में सहयोग करेगा। बता दें कि राज्य में लगभग 7 हजार 900 बैंक शाखाएँ हैं। अगले दो माह में 3 लाख 16 हजार नए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और तीन महीने बाद इतने ही नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएँगे।
