विवरण देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष किस्तों में दिए गए 6,000 रुपये के अतिरिक्त है। एकनाथ शिंदे ने कहा, ‘आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को 6000 रुपये सालाना देने का फैसला किया था और वही फैसला राज्य ने लिया है जिसमें राज्य के किसानों को 6000 रुपये दिए जाएंगे।’
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार की योजना से एक करोड़ से अधिक काश्तकारों को लाभ होगा। इससे पहले विधानसभा में राज्य के बजट की प्रस्तुति के दौरान, फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र सरकार की प्रमुख पीएम-किसान योजना की तर्ज पर किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये हस्तांतरित करेगी।
उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य सरकार किसानों को सीधे हस्तांतरण के लिए 6,900 करोड़ रुपये की लागत वहन करेगी और इससे 1.15 करोड़ कृषि परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा फडणवीस ने कहा कि किसानों को सिर्फ एक रुपये में फसल बीमा मिलेगा।
महाराष्ट्र सरकार की घोषणा को इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले किसानों तक पहुंचने के लिए एक प्रमुख प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने के साथ भी यह मेल खाती है।
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स्रोत: hrbreakingnews
