खाद्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सरकार मार्च 2024 के निर्धारित लक्ष्य से पहले चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू कर देगी। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2024 तक सरकारी योजनाओं के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करना है। चावल फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत, जो लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जून 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में केंद्र द्वारा वहन की जाएगी। "हमने मार्च 2024 तक फोर्टिफाइड पीडीएस चावल के सार्वभौमिकरण को पूरा करने की योजना बनाई थी। लेकिन, वितरण की गति के साथ, हमें उम्मीद है कि हम उससे पहले लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और अगले कुछ में पूरे पीडीएस (चावल) को फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। महीनों, “खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास 240 लाख टन चावल है, जिसमें से सिर्फ 12 लाख टन गैर-फोर्टिफाइड चावल है। फोर्टिफाइड चावल सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि पीडीएस फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से प्रति दिन केवल 7 मिलीग्राम आयरन की खपत होगी जबकि मानव शरीर प्रति दिन 40-45 मिलीग्राम आयरन ले सकता है। वैश्विक स्तर पर 90 देश खाद्य पदार्थों के फोर्टिफिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।
