धान की कटाई के साथ ही राज्य सरकारों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर इसकी खरीद के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है, इसके लिए सरकार द्वारा तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों से धान की ख़रीदी की शुरुआत 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है, जो 15 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी। इस बार सरकार ने 55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। साथ ही इस वर्ष सरकार ने मंडियों में लगने वाली मार्केट फीस में भी परिवर्तन किया है।
इसके अलावा इस वर्ष हरियाणा सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु जिन क्षेत्रों में धान की अच्छी पैदावार होती है, उन क्षेत्रों में औसत पैदावार 30 क्विंटल प्रति एकड़ व अन्य क्षेत्रों में 28 क्विंटल प्रति एकड़ मानी जाएगी।
किसान को देना होगा इतनी मार्केट फीस
इस वर्ष हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो धान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर नहीं खरीदा जाता, जैसे बासमती व डुप्लीकेट बासमती, उस पर 4 प्रतिशत मार्केट फीस की जगह अब सीधा 100 रुपये प्रति क्विंटल फीस लगेगी, जिसमें से 50 रुपये मंडी बोर्ड को जाएंगे और 50 रुपये हरियाणा ग्रामीण विकास फंड में उपकर के रूप में जमा होंगे।
200 से अधिक मंडियों में होगी धान की खरीद
इस वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा खरीफ फसलों की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में मण्डियों की व्यवस्था की गई है। धान की खरीद के लिए 201 मंडियाँ, बाजरा की खरीद के लिए 86 मंडियाँ, मक्का की खरीद के लिए 19 मंडियाँ, मूंग की खरीद के लिए 38 मंडियां, सूरजमूखी की खरीद के लिए 9 मंडियां, मूंगफली की खरीद के लिए 7 मंडियां, तिल की खरीद के लिए 27 मंडियां, अरहर की खरीद के लिए 22 मंडियां तथा उड़द की खरीद के लिए 10 मंडियां निर्धारित की गई हैं।
हेल्प डेस्क से होगा किसानों की समस्या का समाधान
मंडियों में किसानों की मदद के लिए हेल्प डेस्क की सुविधा भी स्थापित की गई है। इस हेल्प डेस्क पर मार्केटिंग बोर्ड, कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारी तैनात होंगे। हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतों का भी निवारण किया जाएगा।
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स्रोत:tv 9
