उत्तर प्रदेश को आगामी 05 वर्षों में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाये जाने हेतु प्रदेश सरकार पशुपालन को लेकर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला प्रदेश बन चुका है। प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा चलाये जा रही योजनाओं से न सिर्फ पशुओं के संरक्षण एवं सम्बर्धन में वृद्धि हुई है बल्कि पशुपालकों की आय दोगुनी करने में भी विभाग अग्रसर हुआ है। पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में लघु पशु योजनान्तर्गत 05 नवीन योजनाओं का प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड से उन्नत किस्म के मेढ़े खरीद के भेड़ पालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। भेड पालन को बढ़ावा दिये जाने हेतु भेड़ बहुल क्षेत्रों में 20 भेड़ों एवं 01 मेढ़े की रू0 1.70 लाख की योजना संचालित की जा रही है, जिसमें लाभार्थी का अंश मात्र 10 प्रतिशत है। बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार की योजना है। उक्त के अतिरिक्त इटावा में स्थापित भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र को संचालित करते हुए भेड बकरी पालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना है।
भेड़ पालन(Sheep rearing) को सरकार देगी बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में भेड़ पालन (Sheep rearing) को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई योजना का संचालन करने जा रही है जिसमें किसान को 20 भेड़ों के साथ एक निर्णय का पालन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 170000 रुपए दिए जाएंगे इसमें लाभार्थी का अंश 10% होगा। वही बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार की योजना भी संचालित है। भीड़ एवं बकरी पालन की योजनाओं के संचालन से घुमंतु जातियों एवं चरवाहों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बकरी पालन, सूकर पालन की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है।
नस्ल सुधार के लिए 11 नए सीमन वितरण केंद्र होंगे स्थापित
उत्तर प्रदेश में दूध देने वाले पशुओं के नस्ल सुधार के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों पर 11 सीमन वितरण केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, जहाँ से पशुपालकों को उन्नति नस्ल का सीमेन प्राप्त हो सकेगा। बरेली में इस केंद्र का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। रहमानखेड़ा लखनऊ में रूपये 44 करोड़ की लागत से सेक्स शार्टेड सीमेन लैब की स्थापना की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त समस्त प्रदेश में सेक्स शार्टेड सीमेन की दर रू० 300 से घटाकर रू0 100 कर दी गयी है जिसका प्रत्यक्ष लाभ पशुपालकों को मिलेगा. सस्ती दर पर सेक्स शार्टेड सीमेन के उपयोग से मादा गोवंश की उत्पत्ति बढ़ेगी। राष्ट्रीय गोकुल मि योजनान्तर्गत नस्ल सवंर्धन हेतु रूपये 4 करोड़ प्रति परियोजना की दर से 4 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है जिनमें 50 प्रतिशत की दर प्रति परियोजना रुपये करोड़ का अनुदान निहित है।
चरागाह की भूमि होगी कब्जा मुक्त
उत्तर प्रदेश में पशुओं के लिए चरागाह की भूमि पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं से भूमि को मुक्त कराने का अभियान 11 जुलाई से शुरू हो चुका है। यह अभियान पूरे प्रदेश में 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि चारागाह की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए अतिक्रमण मुक्त चारागाह की भूमि पर मनरेगा एवं अन्य सी०एस०आर० मद का उपयोग करते बहुवर्षीय हरा चारा (नेपियर घास ) का उत्पादन किया जाये।
मोबाइल बेटनरी यूनिट से पशुओं का हो रहा है मुफ्त इलाज
भारत सरकार की राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के घटक मोबाइल बेटनरी यूनिट के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 5 जनपदों में विभाग द्वारा 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट का संचालन इसी साल 26 मार्च से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 05 पैकेजों के 05 काल सेन्टरों के माध्यम से टोल फ्री नं0 1962 द्वारा पशुपालकों के द्वार पर 29558 पशुओं को आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवायें तथा 57928 पशुओं को टेलीमेडिसिन द्वारा पशु चिकित्सा सेवायें प्रदान करते हुए कुल 42116 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही निर्धारित रूटों पर चलने वाली मोबाइल वेटनरी यूनिटों द्वारा कुल 56800 ग्राम सभाओं को आच्छादित करते हुए 43814 शिविरों का आयोजन कर कुल 218259 पशुओं का उपचार किया गया है।
