देश में सरकार द्वारा किसानों के हित में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है, ऐसे में शासन द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके इसके लिए योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने राज्य में मछली पालन के लिए चलाई जा रही योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब किसान ऑनलाइन योजनाओं की जानकारी देखने के साथ ही आवेदन भी कर सकेंगे। राजस्थान कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को कृषि पंत भवन में राज मत्स्य योजना पोर्टल के लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में मत्स्य विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। नतीजन आज राज्य में युवा वर्ग भी मत्स्य पालन के क्षेत्र में रुचि दिखा रहा है, साथ ही राज्य में मत्स्य विकास के साथ रोजगार के संसाधनों में भी वृद्धि हो रही है।
ऑनलाइन कर सकेंगे मत्स्य योजनाओं के लिए आवेदन
कृषि मंत्री श्री कटारिया ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान घर बैठे विभागीय योजनाओं के लिए स्वयं के एसएसओ आईडी अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, साथ ही आवेदन प्रगति के बारे में भी पोर्टल के माध्यम से जानकारी ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि आवेदन विभाग में प्राप्त होने से लेकर अनुदान स्वीकृति तक प्रत्येक चरण की सूचना किसान को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
मछली पालन की इन योजनाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन
राजस्थान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका लाभ किसान अब ऑनलाइन आवेदन के जरिये ले सकेंगे।
यह योजनाएँ इस प्रकार है : मछली पालन हेतु निजी जमीन पर तालाब का निर्माण, मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च, खारे पानी में झींगा पालन हेतु तालाब का निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना, मछली पकड़ने के शिल्प एवं साजो- सामान/नाव के क्रय हेतु, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, फिश फीड इकाई की स्थापना, केज कल्चर हेतु अनुदान योजना, आईस प्लान्ट/कोल्डस्टोरेज की निर्माण योजना, आईस प्लान्ट/कोल्ड स्टोरेज के पुनरूद्धार हेतु योजना, खुदरा मछली बाजार एवं संसाधनों के विकास हेतु योजना, मोबाईल/खुदरा रंगीन मछली विक्रय केन्द्र कियोस्क की स्थापना हेतु योजना, प्रशीतित ट्रक के क्रय हेतु योजना, इन्स्यूलेटेड ट्रक के क्रय हेतु योजना, मोटर साईकिल आइस बॉक्स सहित क्रय हेतु, साईकल आइस बॉक्स योजना, सेविंग कम रिलीफ योजना, मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना आदि।
