भारत कृषि प्रधान देश है. जहां के किसान अतिरिक्त आय के लिए कृषि के साथ आवश्यक रूप से किसी ना किसी सहकारिता के अधीन डेयरी कारोबार से जुड़े हुए हैं. इसमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं. जिन्होंने पूरी तरह से डेयरी के कारोबार का अपनाया हुआ है. ऐसे सभी डेयरी किसानों को चिन्हित करने के लिए केरल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जिसके तहत केरल सरकार डेयरी किसानों को स्मार्ट कार्ड देने जा रही है. इसके लिए केरल सरकार ने राज्य के सभी डेयरी किसानों को रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य रखा है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने 15 अगस्त सोमवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है.
पोर्टल लांच किया
केरल सरकार ने राज्य के डेयरी किसानों का रजिस्ट्रेशन सुचारू बनाने के लिए एक पोर्टल क्षीरश्री लांच किया है. राज्य सरकार सभी डेयरी किसानों को इसी पोर्टल के नीचे एकीकृत करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है. इस पोर्टल में सहकारित के साथ जुड़े समेत स्वतंत्र रूप से डेयरी का कारोबार कर रहे किसान भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
डेयरी किसानों को बढ़ावा देने की योजना
केरल सरकार ने डेयरी किसानों का रजिस्ट्रेशन करने का फैसला एक विशेष वजह से लिया है. जिसके तहत राज्य सरकार डेयरी किसानों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार डेयरी किसानों को रजिस्टर कर उन्हें स्मार्ट कार्ड देने जा रही है. अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत डेयरी किसानों को सब्सिडी और भत्तों का लाभ दिया जा सकता है. पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जे चिंचू रानी ने कहा है कि भविष्य में संबंधित विभागों के भत्तों का वितरण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा.
केरल में 2 लाख डेयरी किसान
केरल में मौजूदा समय में 3,600 दुग्ध सहकारी समितियों राज्यभर के किसानों से दूध एकत्रित कर रही हैं. वहीं इसके साथ ही कई अन्य डेयरी किसान डेयरी कारोबार से जुड़े हुए हैं. एक अनुमान के मुताबिक राज्य में 2 लाख डेयरी किसान हैं.
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स्रोत:tv 9
