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भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की तर्ज पर प्रदेश के किसानों को जड़ी-बूटियों की बिक्री पर 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के किसान बिचौलियों के माध्यम से जड़ी- बूटियां बेचते हैं। जिसके औने-पौने दामों ही नसीब होते थे। प्रदेश में जड़ी-बूटियों के लिए विकसित पहली मंडी में हिमाचल मार्केटिंग बोर्ड किसानों की तैयार जड़ी-बूटियों के दामों की निगरानी भी करेगा। राज्य के किसानों को अभी तक न तो सही दाम मिलते थे और न ही समय पर भुगतान हो पाता था।
किसानों के लिए जड़ी-बूटियों के सुचारु विपणन के लिए महज मंडी ही विकसित नहीं जा रही है बल्कि इनके रेट और भुगतान की व्यवस्था में भी सुधार किया जा रहा है। वर्तमान में किसान प्रदेश में कितनी जड़ी-बूटियों का उत्पादन हर साल करते हैं। किसानों को किस जड़ी-बूटी को बाजार में क्या रेट मिलता है।
इसे लेकर कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी। हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के सचिव रविंद्र शर्मा ने कहा कि बोर्ड जड़ी-बूटी पैदा करने वाले किसानों को बिक्री के 48 घंटे के भीतर भुगतान करेगा। किसानों को यह भुगतान ऑनलाइन होगा। उत्पादकों को जड़ी-बूटियों के रेट सही मिले, इसे लेकर भी निगरानी की जाती रहेगी।
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स्रोत: Amar Ujala
