कृषि मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा ने बुधवार को एग्री इंफ्रास्ट्राक्चर फंड के तहत बैंकों के लिए भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया। 7,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ एक महीने तक चलने वाला यह अभियान (15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी और चुनिंदा सहकारी बैंकों के प्रबंध संचालक/अध्यक्ष, ईडी शामिल थे।
बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए एआईएफ के संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने इस महत्वाकांक्षी प्रमुख योजना की शुरुआत के बाद से हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए बैंकों की सक्रिय भागीदारी और समर्थन की सराहना की जिसके परिणामस्वरूप देश में 31,850 से अधिक कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण हुआ जिसमें ₹ 24,750 करोड़ की ऋण राशि एआईएफ के तहत 42 हज़ार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ दी गई।
कृषि मंत्रालय और एआईएफ की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के समर्थन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए बैंको के भाग लेने वाले अधिकारियों ने एआईएफ योजना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कई सुझाव दिए। कृषि मंत्रालय के सचिव श्री आहूजा ने विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक को उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई दी। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए और सभी बैंकों से हमारे देश में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की विशाल संभावनाओं को देखते हुए लक्ष्य हासिल करने की अपील की। बैंकों को योजना के तहत बनाई गई परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभाव का आकलन करने की भी सलाह दी गई।
