बिहार में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं को तैयार की जा रही है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने किसानों के हित के लिए कृषि वित्त निगम का प्ररूप तैयार किया है. किसानों की मदद करने की दिशा में बनाया गया यह नया प्रारूप बिल्कुल नया होगा. ऐसा माना जा रहा है कि इसकी रूपरेखा को बिल्कुल शिक्षा वित्त निगम की तरह बनाया गया है. छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था जिसमें उन्हें कार्ड के लिए बैंको के काफी चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब यह कार्ड निगम द्वारा छात्रों को दिया जाता है. वहीं इस तर्ज पर बनने वाली कृषि वित्त निगम भी किसानों को बैंक के चक्कर से बचाएगा. किसानों को उनके लाभ के लिए बनाए गये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंको के चक्कर लगाने पड़ते हैं लेकिन इस निगम के गठन के बाद किसानों को इससे राहत दिलाया जा सकता है.
किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा इसके लिए भी फैसला लिया गया है. एक फैसला लेते हुए राज्य सरकार ने खुद को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना से अलग कर लिया था जिसके बाद राज्य के किसानों को अपनी फसल सहायता योजना बनाकर इससे जोड़ा गया. किसानों को इसका लाभ यह मिला की आपदा की स्थिती में भी उनको नुकसान का भरपाई मिला और उन्हें प्रीमियम के रूप में राशि भी नहीं देनी पड़ी. बता दें कि इसके तकनीकी पहलुओं पर जोर शोर से विचार चल रहा है अगर यह योजना सफल रहा तो फसल सहायता योजना की तरह यह किसानों के हित की दूसरी बड़ी पहल होगी.
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स्रोत: कृषि जागरण
